मध्यप्रदेश सरकार ने आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए ‘स्वावलंबी गौशाला योजना’ शुरू की है। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों को 125 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी। 5 हजार आवारा मवेशियों की देखरेख अनिवार्य होगी, साथ ही डेयरी, उत्पाद विक्रय और 5 एकड़ भूमि का व्यावसायिक उपयोग की अनुमति भी मिलेगी।
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